ਅਮਰਾਵਤੀ, ਫਰਵਰੀ 11: ਤੇਲੁਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਉਮਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਾਵੁ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਦੇਵਰਾਇਲੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਆਨਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਮਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਿਤੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਉਮਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਲੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਤ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ।
ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਵਰਾਇਲੂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (ਉਮਰ ਰੋਕ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਮਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ‘ਤੇ ਕੜੇ ਦੰਡ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ। ਗਿਆਨਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਘਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ 75 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 60 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਬਾਲਿਗ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਣੁਚਿਤ ਜਾਂ ਹਾਨਿਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਗਿਆਨਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਤਿਅਧਿਕ ਉਪਯੋਗ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਹਾਨੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਕੁਝ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਅਬਾਦ ਅਤੇ ਲਖਨਉ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲਤ, ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲਤ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਵਰਾਇਲੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੇਨਮਾਰਕ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਨਾਰਵੇ, ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਰੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉਭਰਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਪੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
–
ਡੀਐਸਸੀ