ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਾਰਚ 2: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ 2.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਏਗਰੀ ਡਿਸਕੌਮ’ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਏਗਰੀ ਡਿਸਕੌਮ’ ਬਣਨ ਨਾਲ 5,084 ਕਿਸਾਨ ਫੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 7.12 ਲੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣ ਨਿਗਮ (ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨ) ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣ ਨਿਗਮ (ਡੀਐਚਬੀਵੀਐਨ) ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਸ਼ ‘ਸਕਸ਼ਮ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੈਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟ 40,293.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਖਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ 2.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਵ ਘਾਟ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 0.87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਸਵ ਘਾਟ 0.41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਪਗੜੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਸੈਨੀ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਲਈ 28,205 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 12.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2047 ਤੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਫਲਤਾਪੂਰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2014-15 ਵਿੱਚ 1,47,382 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 3,24,958 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 3,58,171 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 2,19,575 ਰੁਪਏ ਸੀ। 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ 3,95,618 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ 2.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ।
–