ਮੁੰਬਈ, 22 ਮਈ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਣਵੀਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਮਾਨਸੂਨ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਨਸੂਨ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਫਡਣਵੀਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਲਯ, ਪੁਲਿਸ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਤਰ ਸਮਨਵਯ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰਿਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਧਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੀਚਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਤਰ ਸਮਨਵਯ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਆਡੀਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਥੇ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮਕਰੰਦ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜਨਹਾਨੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਫ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹਿਜਾਣ ‘ਤੇ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 1.06 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 16,224 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਕੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੂਆ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹਤ ਯੋਗਤਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 2 ਹੈਕਟੇਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਹੈਕਟੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਨੌਸੇਨਾ, ਵਾਇਰਸੇਨਾ, ਤਟ ਰਾਖੀ ਬਲ, ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ (ਆਈਐਮਡੀ), ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਐਸਡੀਆਰਐਫ, ਰੇਲਵੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਬੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।