ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮਈ 30: ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 2026 ਪਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿੰਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟ (ਸੀਬੀਟੀ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਤਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਨਤ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਟੀਏ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਐਡ-ਹੌਕ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਟੀਏ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ્ઞ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰੀਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਨਟੀਏ ਦੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 2024 ਅਤੇ 2026 ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
–