ਭੋਪਾਲ, ਜੂਨ 10: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ‘ਦੋ ਬੱਚੇ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਸ ਮਸੌਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਤਦਕਾਲੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 26 ਜਨਵਰੀ 2001 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਆਚਰਣ) ਨਿਯਮ, 1965 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕਟ-ਆਫ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਮਸੌਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਧਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
–
ਵੀਕੇਯੂ/ਏਬੀਐਮ