ਚੇਨਈ, 20 ਜੁਲਾਈ: ਤਮਿਲਨਾਡੁ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਇਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਪੀਐਸਯੂ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੈਣਾ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਦੰਡਨੀਯ ਅਪਰਾਧ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਮ. ਸਾਈ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਤਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੋਧਕ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲੇ (ਡੀਵੀਏਸੀ) ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਦਫਤਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ “ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੈਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ” ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੋਧਕ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲੇ (ਡੀਵੀਏਸੀ) ਦਾ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਨੰਬਰ, ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਇਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਕਲੇਕਟਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਠਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਤਿਆਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਲਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਤਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੋਧਕ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲੇ (ਡੀਵੀਏਸੀ) ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 9498180936 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।