ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗਸਤ: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਯ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ’ (ਸੀਜੀਐਚਐਸ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਰ.ਕੇ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੀ.ਐਨ. ਮਨਚੰਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੇ.ਕੇ. ਵਾਧਵਾ, ਅਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਦੇਵੇਂਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਵਿ ਸਲੂਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕਠੋਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ‘ਤੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕਠੋਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2006 ਵਿੱਚ 1970-1980 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਆਵਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਭਰੇ ਪੁਨਰੁੱਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਯ ਸੀਜੀਐਚਐਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਨ (ਡੀਡੀਏ) ਤੋਂ ਭੂਮੀ ਦਾ ਆਵਟਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖਨਊ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਦਰਿਆਪੁਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁੱਡਸ ਕਲਰਕ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਆਰਡੀ ਸੀਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਲਖਨਊ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁੱਡਸ ਕਲਰਕ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਲਗੇ 1,26,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੇਮਰੇਜ ਚਾਰਜ (ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ) ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਲ ਬਿਛਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 7,200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ।
–
ਓਪੀ/ਏਐਸ