ਮੁੰਬਈ, 18 ਮਾਰਚ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੁਲ ਨਾਰਵੇਕਰ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਹਿਲਿਆਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਗਮਨੇਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਮਨੇਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮਆਰਆਈ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੜਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਪੀਕਰ ਨਾਰਵੇਕਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਮੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਮਨੇਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੱਤਰ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਮਆਰਆਈ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਮਨੇਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਪੀਕਰ ਨਾਰਵੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕੀ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬਿਤ ‘ਧਿਆਨਾਕਰਸ਼ਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ’ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਦਨ ਦੇ ਪਟਲ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਅਗਲੇ ਕਾਰਜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਮੁਖ ਸਚਿਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਮਨੇਰ ਵਿੱਚ ਐਮਆਰਆਈ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਤ੍ਰਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
–
ਡੀਸੀਐਚ/