ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮਾਰਚ 18: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਭਵਿਆ ਯੋਜਨਾ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 33,660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਪਲਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ-ਸਤਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਨਿਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੋਰਿਡੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨਆਈਸੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਭਵਿਆ’ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਆਕਾਰ 100 ਤੋਂ 1,000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਡਰੇਨਜ, ਆਈਟੀ ਸਿਸਟਮ, ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ੈੱਡ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਹਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਚੈਲੰਜ ਮੋਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਗਤਿਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਾਥ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਉਪਯੋਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਵਿਆ’ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨਿਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਪਰਤੱਖ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲੱਸਟਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਦਯੋਗ, ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮੈਨਿਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ (ਐਮਐਸਐਮਈ), ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਅਪਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।