ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿਲ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲ ਅਮਰਾਵਤੀ ਨੂੰ ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਯ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਮਰਾਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰਾਵਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰਾਵਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਆਨਵਯਨ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰਾਵਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿਲ, 2026 ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਾਰਗਰਭਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਤ, ਉਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2014 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।
ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਾਵਤੀ ਨੂੰ ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਆਕਾਂਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
–