ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੋਦਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਊਟਰਲ ਰੁਖ ਅਪਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਦਮ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਯੁੱਧ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਅਗਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।”
ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐਫਪੀਐਈ) ਦਾ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 94.83 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਚਲੇ ਸਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2027 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਈਏ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਸਿਕ ਆਰਥਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ (ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ-ਸੀਏਡੀ) ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2027 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ 7.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2027 ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਵਧਣ ਦੀ ਵੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
–
ਡੀਬੀਪੀ