ਲਖਨਊ, ਅਪ੍ਰੈਲ 20: ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਹੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਹੁਣ ‘ਫਾਰਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ’ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਈ “ਆਸਾਨ ਖਰੀਦ” ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ‘ਚਕਬੰਦੀ’ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸਨ।
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗਹੂੰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬਿਚੌਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਚਕਬੰਦੀ’ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹੂੰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਗਹੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ‘ਛੂਟ’ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢੀਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਐਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਦਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
–
ਓਪੀ/ਏਐਸ