ਕੋਲਕਾਤਾ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਲਡਾਂਗਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖਟਕਾਇਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨੀਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਇਹ 15 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 90 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਨਆਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨੀਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਲਪਸੰਖਿਆਕ-ਭਰਪੂਰ ਮੁਸ਼ਰਿਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੇਲਡਾਂਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ 35 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਲਡਾਂਗਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਵਰਗਾ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਬੇਲਡਾਂਗਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ।
ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੀਟ-ਪੀਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਲਡਾਂਗਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਤਮਹਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਯੂਸੁਫ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਵੇਂਦੁ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਲਡਾਂਗਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਸ਼ਸਤ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (ਸੀਏਪੀਐਫ) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ, ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।