ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਫਰਵਰੀ 4: ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈਧ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਵੈਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਠੋਰ ਕਾਰਾਵਾਸ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 8 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਬਲ (ਐਸਟੀਐਫ) ਨੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਸਮੇਤ ਦਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਭਿਯੋਗਤਾ ਆਰ.ਆਰ. ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਤਾਛ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਧ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ, ਅਸਮ ਦੇ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਧ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਛੁਪਾ ਕੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸਫਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਭਿਯੋਗ ਪੱਖ ਨੇ ਛੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 14 ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਬਾਲਿਗ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਹਮਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਡਿਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਓਡਿਸ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਡਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 51 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
–
ਐਮਐਸ/