ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਮਾਰਚ 18: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬਿਓ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤੀਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਊਬਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ।”
ਰੂਬਿਓ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਰੂਬਿਓ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਉਪਾਅ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਗੜ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੂਬਿਓ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ‘ਤੇ ਲਗਿਆ ਵਪਾਰ ਰੋਕ (ਐਮਬਾਰਗੋ) ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਥੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਥਪ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰੰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬਲੈਕਆਉਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।