ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਮਾਧਿਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਲੀਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਮਈ 10: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਧਿਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਲ ਲਈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।

ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਲੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਲਾਸ 11 ਅਤੇ 12 ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆਏਗੀ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲਾਸ 11 ਅਤੇ 12 ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵੱਖਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਕਲਾਸ 11 ਅਤੇ 12 ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੇਮ ਨਰਿੰਦਰ ਰੈੱਡੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਰਾਓ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਸ਼ਾਦ੍ਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਰੈੱਡੀ, ਸਕੱਤਰ ਮਾਣਿਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਯੁਕਤ ਯੋਗਿਤਾ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਲੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੀਐਮ

Leave a Comment