ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਸੰਮੇਲਨ’ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਹਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਤਸਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਿਧੇਯਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੂਰਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਹਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੇਯਕ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੇਯਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਖ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਨਵਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾਪੂਰਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।