ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ (CJI) ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰਟ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਸਾਂਰਚਨਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੇਵਾਇਤਾਂ (ਪੁਜਾਰੀਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਚਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੇਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਦੇਹਰੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਸੇਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗੋਸਵਾਮੀਆਂ (ਪੁਜਾਰੀਆਂ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੇਵਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਤਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਜੀ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਆਰਡਿਨੈਂਸ, 2025 ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਤਾ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।