ਮੁੰਬਈ, 30 ਮਾਰਚ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐਨਐਸਈ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਆਫਰਿੰਗ (ਆਈਪੀਓ) ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਫਰ ਫਾਰ ਸੇਲ (ਓਐਫਐਸ) ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰੈਸਟ (ਈਓਆਈ) ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਬਲਿਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਨਐਸਈ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ ਈਓਆਈ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਐਫਐਸ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਉਣ।
ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕਵਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਓਐਫਐਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਸਈ ਦੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਈਪੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਨਐਸਈ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਇਸ਼ੂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੈਪਿਟਲ, ਐਸਬੀਆਈ ਕੈਪਿਟਲ ਮਾਰਕੀਟਸ, ਜੇਪੀ ਮਾਰਗਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਗਰੁਪ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ ਅੱਠ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਫਰਮ ਸਿਰਿਲ ਅਮਰਚੰਦ ਮੰਗਲਦਾਸ, ਟ੍ਰਾਈਲੀਗਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੈਥਮ ਐਂਡ ਵਾਟਕਿੰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਮੱਧਸਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਓ ਸਰਵਿਸ ਫਰਮ ਐਮਯੂਐਫਜੀ ਇੰਟਾਈਮ ਅਤੇ ਕਨਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ ਰੈਡਸਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਆਈਸੀ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਐਮਸੀ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਚ 18 ਬੁੱਕ ਰਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ।
ਐਨਐਸਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਈਪੀਓ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਬੀ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਨਿਮਯ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਨਐਸਈ ਦੇ ਚੇਅਰਪर्सਨ ਸ਼੍ਰੀਨੀਵਾਸ ਇੰਜੇਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
–
ਡੀਬੀਪੀ