ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਫ਼ਰਵਰੀ 22: ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੁਇਜ਼ ਇਨਾਸਿਓ ਲੂਲਾ ਦਾ ਸਿਲਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਪੱਖੀ ਵਪਾਰ 2030 ਤੱਕ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦੋਗੁਣਾ ਹੈ।
ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਫੋਰਮ ਫਿਕਕੀ, ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ, ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਪੈਕਸਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੂਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਨੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਥੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਿਰਫ 2.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਣਿਜ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਯਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਕੋਲ ਨਾਇਓਬੀਅਮ, ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਅਯਸਕ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਏਰੋਸਪੇਸ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਆਮੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਇਓਐਨਰਜੀ, ਲੋਹਾ ਅਯਸਕ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲਜ਼, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਏਰੋਸਪੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਨਐਮਡੀਸੀ, ਵੇਲ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗੰਗਾਵਰਮ ਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਹਾ ਅਯਸਕ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ।
ਏਰੋਸਪੇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਮਬ੍ਰੇਅਰ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਏਰੋਸਪੇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ E175 ਰੀਜਨਲ ਜੈਟ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪੈਕਸਬ੍ਰਾਜੀਲ ਅਤੇ ਫਿਕਕੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।
ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।