ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੁਲਾਈ: ਨੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੀ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਉਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੰਬਰ 408 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਆਇਧੀਸ਼ ਅਨੁ ਗ੍ਰੋਵਰ ਬਾਲਿਗਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੀ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲ਼ਵਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰਿਵੇਂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ, 2024’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਮਸੌਦਾ ਵਿਧੇਯਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਨਤਕ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜਦਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਾਵਾਸ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਹੈ।
–
ਵੀਕੇਯੂ/ਵੀਸੀ