ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਗਸਤ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਭੇਦਭਾਵੀ ਅਤੇ ਅਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ। ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾਮੋਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਿਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਰਵ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਿਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।”
ਪੀਡੀਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਪਰ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀ. ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ 370 ਹਟਣ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।”
ਐਮਡੀਐਮਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੁਰਾਈ ਵਾਈਕੋ ਨੇ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਇ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।”