ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੁਲਾਈ 6: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਅਜੈ ਰਾਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹੰਨਾਨ ਮੋਲ੍ਹਾ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਵਿਵਾਦ, ਅਗਨਿਵੀਰ ਯੋਜਨਾ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਜੈ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟ੍ਰਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤਿਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ।”
ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਜੈ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਟ੍ਰਸਟ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟ੍ਰਸਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਪੀਠਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮਾਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰਦਾਲੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।”
ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਅਨਿਯਮਤਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀਪੀਐਈ(ਐਮ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੰਨਾਨ ਮੋਲ੍ਹਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਵਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਏ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਲ੍ਹਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਾਏ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣੀ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਮਾਂਡੇ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਨਿਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਪੀਐਈ(ਐਮ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਵਧੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਮੋਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੁਵਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
–
ਐਸਸੀਐਚ/ਡੀਕੇਪੀ