ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜੂਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ NDPs (ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਟਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ) ਐਕਟ ਦੇ ਕੜੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿੰਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਪਨ ਹਲਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਰੈਗੁਲਰ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭੀਮਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪੀ ਬਣੇ ਹਲਦਰ ‘ਤੇ NDPs ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21(ਸੀ) ਅਤੇ 29 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੁਕਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਭਿਯੋਗ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਸੀ।
14 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸਮੇਤ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੇਂਸਡਿਲ ਕਫ਼ ਸਿਰਪ ਦੀ 20,000 ਬੋਤਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਪਾਸੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਹ-ਆਰੋਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਲਦਰ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਤਾਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਭਿਯੋਗ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 39 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿੰਹਾ ਦੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੱਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।”
ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਦਰ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ 39 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਹੋਈ ਹੈ।
ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਤੀਰਥੰਕਰ ਘੋਸ਼ ਦੀ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗਈ ਜਬਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।”
–