ਕੋਲਕਾਤਾ, 14 ਮਈ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਟੀਐਮਸੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਿਲੀਪ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸੂਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਦਿਲੀਪ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 500-600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰਡਰ ਲਗਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 300-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਐਸਐਫ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਪਕੇ ਬੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ।”
ਦਿਲੀਪ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪੂਰਵ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਲੀਪ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਮਿਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
–
ਐਸਏਕੇ/ਵੀਸੀ