ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਮਈ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਰੈਸਲਰ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਨੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਜ਼ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ 30 ਅਤੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ।
ਰੇਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਟ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਜ਼ 2026 ਦੇ ਚੋਣ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ ਨੂੰ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 30-31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਲ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਨ (ਸਾਈ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਓਏ) ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੋਣ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ ਨੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਬਤਾਓ ਨੋਟਿਸ’ ਭੇਜ ਕੇ ਚਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਅਤੇ ਡੋਪਿੰਗ ਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ ਨੇ 26 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਵਿਨੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਰੈਂਕਿੰਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਵਿਨੇਸ਼ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਣ ਲਈ ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਡਾ ਦੇ 5.6.1 ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਰੇਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਨਿਆਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।