ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੁਲਾਈ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀਐਲਆਈ) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ 14.15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, 15.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਣਿਜ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਲਆਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 1.91 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆੰਤਰੀਕ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਨਵਯ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਨਵਯਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤ੍ਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐਲਆਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰਸ਼ 2023-24 ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰਸ਼ 2024-25 ਵਿੱਚ 6.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰਸ਼ 2025-26 ਵਿੱਚ 15.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ 14 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ (ਪੀਵੀ) ਮਾਡਿਊਲ ਖੇਤਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 64,873 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਚਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲਜ਼ ਵਿੱਚ 45,158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 44,326 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ।
ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 23,896 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 20,580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਐਲਆਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 2.4 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 99.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਮਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਲਆਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਨਵਯਨ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕ੍ਰੇਟਰੀ ਦੀ ਅਧਿਆਪਨਾ ਵਾਲੇ ਐਮਪਾਵਰਡ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਕ੍ਰੇਟਰੀਜ਼ (ਈਜੀਓਐਸ) ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤ੍ਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
–
ਏਬੀਐਸ