ਪਟਨਾ, 15 ਜੁਲਾਈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬਿਹਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਲ 25 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਖਿਆ, ਪਰਯਟਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਡਾਣ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਮ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸਾਤ ਨਿਸ਼ਚਯ-3’ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਦਿਆ ਨਿਕੇਤਨ (ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ) ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਾਧਿਮਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮਾਧਿਮਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਪਰਯਟਨ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, 2026 ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਪਰਯਟਨ ਅਵਰ ਸੇਵਾ ਸੰਵਰਗ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ।
ਪਰਯਟਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਰਯਟਨ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਪਵੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ‘ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਰੋਪਵੇਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਡ’ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੈਮੂਰ ਸਥਿਤ ਮਾਂ ਮੁੰਡੇਸ਼ਵਰੀ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਸੀਤਾਮੜੀ ਸਥਿਤ ਮਾਂ ਸੀਤਾ ਜਨਮਸਥਲੀ ਪੁਨੌਰਾਧਾਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਡਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗਲਪੁਰ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭਾਗਲਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁੰਗੇਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,145 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,329 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਗੀਰ, ਰੋਹਤਾਸ ਅਤੇ ਕੈਮੂਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਨ (ਏਏਆਈ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ (ਐਮਓਯੂ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਬਿਹਾਰ ਉੱਡਾਣ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਿਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਿਸ਼ਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮ੍ਰਿਤ 2.0 ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜੀਪੁਰ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਖਗੜੀਆ, ਸੀਤਾਮੜੀ ਅਤੇ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਪਚਾਰਿਤ ਅਪਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ‘ਨੀਤੀ, ਬਿਹਾਰ-2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਕੂਟੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1,500 ਸਕੂਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ 1,500 ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 500 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਬੰਧ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭੂਤਪੂਰਵ ਸੈਨੀਕ ਸਹ-ਕੱਖਪਾਲ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਮਾਨਦੇਯ 19,800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼੍ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪਰੀਸੀਮਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਆਨਵਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।