ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮਈ 28: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੰਧਨ ਦੀ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਜਮਾਖੋਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 22 ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 258.1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਸ਼ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰਸ਼ 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ 243.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 61.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪੈਟਰੋਲਿਯਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਵਿਕਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਪੀਐਸਯੂ ਓਐਮਸੀ), ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲਿਯਮ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਐਫਆਈਸੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਆਈਆਈ ਨਾਲ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਰਿਟੇਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਾਲਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਸਯੂ ਓਐਮਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਜਾਏ ਰਿਟੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਇੰਧਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਿਟੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ (ਐਚਐਸਡੀ) ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਂਗ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਐਸਯੂ ਰਿਟੇਲ ਆਉਟਲੈਟਸ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐਸਯੂ ਦੇ ਬਲਕ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਟੇਲ ਪੰਪਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮਾਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਅਨਧਿਕ੍ਰਿਤ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਦੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।
–
ਵੀਕੇਯੂ/ਏਬੀਐਮ