ਰਾਂਚੀ, ਮਈ 27: ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮਹੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਤਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਹੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 58 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛਠੇ ਵੇਤਨਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀਏ 257 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 262 ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਵੇਤਨਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਹੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 474 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 483 ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਚਿਵ ਵੰਦਨਾ ਡਾਡੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 39 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਨਾਮ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਅਵੈਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਬੂਆ ਦਵਾਖਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪੱਧਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀਐਮ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖੁਦਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰੈਮਾਸਿਕ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਧਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸਥਾਪਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਂਟਿਤ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਨਿਬੰਧਨ ਸ਼ੁਲਕ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੁਮਕਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਰਤ ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।